*शासननिधीचा अपहार? रांजणीतील पाणीटाकी कामात ३ लाखांचा बनावट खर्च उघड*
प्रतिनिधी / आकाश पवार
रांजणी (ता. कळंब) — रांजणी गावातील हजरत ख्वाजा बद्रोद्दिन रहे. दर्गा देवस्थान परिसरातील पाण्याच्या टाकीच्या कामात गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून, या प्रकरणात सरपंच, ग्रामपंचायत अधिकारी, बांधकाम अभियंता व संबंधित अधिकारी यांनी शासनाच्या निधीतून तब्बल ३ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा मोठा खुलासा समोर आला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रांजणी गावाला विविध विकासकामांसाठी निधी मंजूर झाला. यामध्ये दर्गा परिसरातील हजरत ख्वाजा बद्रोद्दिन रहे. पाणीटाकी बांधकामासाठी ₹३,००,००० मंजूर करण्यात आले.
ग्रामपंचायत रांजणीने कागदोपत्री काम पूर्ण केल्याचे दाखवत एम.बी. (हिशोबपत्र) तयार करून ते काम पूर्ण झाल्याचे शासनाला कळविले.
❗ परंतु प्रत्यक्षात…?
दर्गा परिसरात पाहणी केली असता पाण्याची कोणतीही टाकी बांधलेली नाही, तसेच कोणतेही बांधकाम न करता कागदोपत्रीच बनावट काम दाखवून शासनाची रक्कम खर्च झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
यापुढे आश्चर्य म्हणजे—
• ग्रामपंचायत रांजणीचा LGD कोड क्रमांक दाखवून,
• विशाल पवार यांच्या खात्यावर १,२९,३९२ रुपये दिनांक १३/०९/२०२३ रोजी
• आणि २,५०,००० रुपये दिनांक ०४/०९/२०२३ रोजी वर्ग करण्यात आल्याची नोंद आहे.
मात्र स्थळी कोणतेही बांधकाम अस्तित्वात नाही हे प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये स्पष्ट झाले.
अधिकाऱ्यांची संगनमताने गंभीर अनियमितता?
अर्जात नमूद केल्याप्रमाणे—
▪️ सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकारी
▪️ गटविकास अधिकारी
▪️ बांधकाम अभियंता
▪️ तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी
संगनमत करून खोटे, बनावट कामाचे कागदपत्र तयार केले, एम.बी. बनवली, व प्रत्यक्षात न झालेल्या कामाचा खर्च दाखवून शासनाची संपूर्ण रक्कम हडप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
🚨 शासननिधीचा अपहार — गंभीर आरोप
रोजगार हमी व विविध ग्रामविकास योजनांमधून गावांसाठी निधी दिला जातो, परंतु या प्रकरणात —
निधीचा एक पैसाही प्रत्यक्ष कामावर खर्च न होता थेट गैरवापर झाला हे अत्यंत गंभीर आहे.
गावकऱ्यांना पाण्याची सुविधा देण्यासाठी मंजूर झालेला निधी वापरला न जाता काम कागदोपत्रीच दाखवून रक्कम परस्पर काढून घेतली, असा आरोप अर्जदाराने केला आहे.
📌 गावकऱ्यांमध्ये संताप
खर्च दाखवलेला परंतु प्रत्यक्षात पाण्याची टाकी न बांधल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या गैरव्यवहाराची चौकशी व दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
ह्या प्रकरणात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीतील अधिकाऱ्यांनी तपास करून रक्कम परत मिळवावी व दोषींवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अर्जातून स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.


0 टिप्पण्या