धाराशिव ग्रामीण शिक्षण संकटात! संच मान्यतेच्या नव्या नियमांना शिक्षकांचा कडाडून विरोध — काळी फित लावून अध्यापनातून नोंदवला निषेध

         📰 धाराशिव ग्रामीण शिक्षण संकटात! संच मान्यतेच्या नव्या नियमांना शिक्षकांचा कडाडून विरोध — काळी फित लावून अध्यापनातून नोंदवला निषेध

      प्रतिनिधी...मनोज जाधव 

धाराशिव तालुका | मेडसिंगा

महाराष्ट्र शासनाने संच मान्यतेचे निकष अचानक बदलल्याने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांवर बंद होण्याची वेळ येणार असल्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील जवळपास निम्म्या जिल्हा परिषद शाळांवर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षक बांधव संतप्त झाले असून, या निर्णयाविरोधात त्यांनी अनोख्या पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला.

धाराशिव तालुक्यातील मेडसिंगा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील सर्व शिक्षकांनी काळी फित लावून अध्यापनाचे पवित्र कार्य पार पाडत शासनाचा निषेध व्यक्त केला.

🔍 नवीन संच मान्यता नियमांचा परिणाम: ग्रामीण शिक्षणावर गदा

शासनाने नव्या संच मान्यतेच्या अटी लागू केल्यास ग्रामीण भागातील विस्तारलेल्या जिल्हा परिषद शाळांपैकी जवळपास निम्म्या शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे.

शहरांपेक्षा ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी ZP शाळाच शिक्षणाचा मुख्य आधार आहेत. त्यामुळे या नियमामुळे गोरगरिबांच्या शिक्षणाचा हक्कच धोक्यात येणार असल्याचा शिक्षकांचा दावा आहे.

✊ शिक्षकांचा निर्णायक विरोध

राज्यात आज शिक्षकांनी मोर्चा काढून निषेध व्यक्त करण्याचे निश्‍चित केले होते. परंतु निवडणूक आचारसंहितेमुळे मोर्चा काढल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन शिक्षकांनी जबाबदारीची भूमिका घेतली.

त्याऐवजी काळ्या फिती लावून शांत, कायदेशीर आणि सुसंस्कृत मार्गाने विरोध नोंदवण्याचा निर्णय घेतला.

🗣️ “विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये”— शिक्षकांची भूमिका

शिक्षक बांधवांचे म्हणणे स्पष्ट—

जिल्हा परिषद शाळा म्हणजे गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शिक्षणाचा आधारस्तंभ.

एकीकडे शासन ‘पहिली ते दहावीपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण’ सांगते, तर दुसरीकडे संच मान्यतेचा नियम बदलून शाळाच बंद पडण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

हा विरोध विद्यार्थ्यांसाठी आहे, शासनाविरोधात नव्हे, असा शिक्षकांचा पुनरुच्चार.

📢 आचारसंहिता संपताच मोठा मोर्चा

धाराशिव जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने स्पष्ट केले—

निवडणुकांची आचारसंहिता संपताच भव्य मोर्चा काढून शासनाचा निषेध करण्यात येईल.

या मोर्चात जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक सहभागी होणार असून, ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भविष्यासाठी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

⏳ आता राज्य सरकारचे पुढील पाऊल महत्त्वाचे

या आंदोलनाची शासन कशी दखल घेते?

संच मान्यतेतील नियमांमध्ये काही बदल केला जाणार का?

गोरगरिबांच्या शिक्षणाचा दीप प्रज्वलित ठेवण्यासाठी ZP शाळांचे अस्तित्व वाचणार का?

हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित असले तरी, शिक्षकांच्या शांत परंतु ठाम आंदोलनाने शासनाला गंभीर विचार करावा लागणार आहे, एवढे मात्र निश्चित.