अनधिकृत कारभारावर सरकारची तातडीची कारवाई – धाराशिव तहसीलदारांवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष समिती गठीत

अनधिकृत कारभारावर सरकारची तातडीची कारवाई – धाराशिव तहसीलदारांवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष समिती गठीत

धाराशिव – धाराशिव जिल्ह्यात तहसीलदारांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन केलेल्या भूखंड वाटप, हरित क्षेत्राच्या आराखड्यात केलेले बदल, तसेच शासकीय भूखंडांच्या अनधिकृत विक्रीसंदर्भात मोठे गैरव्यवहार उघड झाले आहेत. या प्रकरणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते श्री. अंबादास दानवे यांनी सरकारकडे खुलासा मागितला होता. महसूल मंत्री श्री. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत उत्तर देताना आरोप हे अंशतः सत्य असल्याचे मान्य केले आहे.

गंभीर आरोप उघडकीस

अमोल जाधव यांनी धाराशिव तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते.त्यावर तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांनी या संदर्भात अंतरिम अहवाल सादर केला होता. शासनाने विधीमंडळात या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे मान्य केले असून, पुढील चौकशीसाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे.

तहसीलदारांवर पुढील प्रमुख आरोप आहेत –

1. अधिकार क्षेत्राबाहेरील गावांमध्ये रहिवासी भूखंडांचे अनधिकृत वाटप

2. हरित क्षेत्राच्या आराखड्यात बदल करून खुल्या जागा विकासकांना प्रदान करणे

3. शासकीय भूखंडांची नियमबाह्य विक्री

4. विद्युत मंडळाकडून 'ना-हरकत' प्रमाणपत्र न घेता उच्चदाब वाहिनीखाली भूखंड मंजूर करणे

5. तहसील कार्यालयाच्या कॅशबुकवर सहा महिन्यांपासून स्वाक्षरी नसणे

6. वर्ग-२ च्या सातबाऱ्यात फेरफार करून वर्ग-१ भोगवटादार मंजूर करणे

शासनाची तातडीची कारवाई

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, धाराशिवच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या कारभाराची चौकशी करून अंतरिम अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला आहे. या अहवालात अनियमितता स्पष्ट झाल्याने, पुढील चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांच्या अधिपत्याखाली विशेष चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विभागीय आयुक्तांना निर्देश दिले की, समितीने सखोल तपास करून अहवाल सादर करावा. महसूल मंत्री म्हणाले, "हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कारवाई केली जाईल."

तहसीलदारांना तात्काळ निलंबित का केले नाही?

विरोधी पक्षाने या प्रकरणी तातडीने तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे. यामुळे कारवाईला विलंब होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

पुढे काय?

धाराशिव तहसीलदारांनी केलेल्या अनियमिततेचा अंतिम चौकशी अहवाल लवकरच शासनाकडे सादर होणार आहे. अहवालात दोषी आढळल्यास तहसीलदारांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे, आणि शासनाने यात पारदर्शक व कठोर पावले उचलावीत, अशी जनतेची मागणी आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील शासकीय जमिनींच्या गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण किती मोठे आहे आणि त्यावर सरकार काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.