वक्फ सुधारणा कायदा 2025 रद्द करण्या संदर्भात उमरगा तालुका मुस्लीम समाजाच्यावतीने धरणे आंदोलन
प्रतिनिधी...मनोज जाधव 9823751412
उमरगा:- (प्रतिनिधी) केंद्र शासनाने लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करुन राष्ट्रपती ची मंजूरी घेवून जो देशातील 30 ते 35 कोटी मुस्लिम समाजावर जाचक, देश हिताला धोकादायक असणारा वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 चा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे . ती कायदेशीर अंमलबजावणी त्वरित थांबविण्यात यावी,व संबंधित कायदा रद्द करण्यात यावा .याकरीता जाहिर निषेध म्हणून उमरगा तालुका मुस्लीम समाज बांधवाच्यावतीने दि.11 एप्रिल रोजी दुपारी 2 ते 5 वाजेपर्यंत धरणे आंदोलन करुन उमरगा चे उपविभागीय अधिकारी गणेश पवार यांच्या मार्फत देशाचे पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारची ही कृती भारत देशात राहणा-या जवळ-जवळ 30 ते 35 कोटी मुस्लीम समाजाच्या हिताच्या विरोधात असुन, त्याचा तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. सदरील विधेयक व त्यातील तरतुदी ह्या संविधानाच्या कलम 14, 15 (समानता), 25 (धार्मिक स्वातंत्र), 26 (धार्मिक बाबींचे नियमन), आणि 29 (अल्पसख्यांक हक्क) अंतर्गत मुलभुत अधिकारांचे उल्लंघन करीत असून देशात राहणाऱ्या नागरीकांच्या धर्म स्वातंत्र्य या मुलभूत अधिकारावरच गदा आणत आहेत. तसेच वक्फ कायद्यातील बदल कलम (300अ) मालमत्तेच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.
देशात जवळ-जवळ 9 लाख एकर जमीन व इतर स्थावर व जंगम मालमत्ता ही मुस्लीम धर्मातील लोकांनी आपली खाजगी जमीन व संपत्ती वक्फ करुन समाज हितासाठी दान केली आहे. ही संपत्ती कुठल्याही सरकारच्या मालकीची नाही. सदरील जमीन व मालमत्तेचे व्यवस्थापन, होणारे तंटे व त्याचे निवारण याबाबत अनेक वर्षापासुन अथक प्रयत्न करुन सन 1995 मध्ये एक परिपुर्ण व मजबुत असा वक्फ कायदा संसदने पास केला होता. त्याला देशातील सर्व मुस्लीम समाजाची अनुमती होती व हा कायदा देशात लागु होवुन त्यातुन व्यवस्थीत कार्य पार पाडले जात असताना केंद्र सरकारने अल्पसंख्यांक मुस्लीम समाजाच्या बाबतीत द्वेष भावनेतुन वक्फचे 9 लाख एकर जमीनीवर डोळा ठेवून ती जमीन मोठमोठे उद्योगपती, संस्था, गैरमुस्लीम खाजगी व्यक्ती यांना देण्याच्या उद्देशाने हा कायदा पारीत केला आहे. असे मुस्लीम समाजबांधवाना वाटते. त्यासाठी सदरील जमीनीचे सुलभ हस्तांतरण व्हावे यासाठी जिल्हयातील जिल्हाधिकारी यांना वक्फ संपती बाबत सर्वस्वी निर्णयाचे अधिकार देणे, वक्फ बोर्डावर दोन गैरमुस्लीम सदस्यांची नियुक्ती करणे, वक्फ बोर्ड व त्यांची न्यायाधिकरण यांचे अधिकार कमी करणे, वक्फ संपती दान करण्यासाठी अत्यंत चुकीची पात्रता लावणे, प्रचलीत वक्फ संपती शोधण्यासाठी सर्वोचा अधिकार रद्द करणे अशा अनेक घातक तरतुदी या विधेयकात असुन ते मुस्लीम समाज बांधव कदापीही मान्य करणार नाही.मुस्लीम समाजाच्या सहनशिलतेचा अंत न पाहता संपुर्ण भारतीयांच्या जनभावना लक्षात घेवुन सदर विधेयक केंद्र सरकारने विनाविलंब माघारी घ्यावे जेणेकरुन भारतातील सामाजिक सौम्य, शांतता अबाधीत राहुन देश प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल अशी विनंती यानिवेदना मार्फत करण्यात आली आहे.
यावेळी मुस्लीम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निवेदनावर जाहेद मुल्ला,माजी नगराध्यक्ष अब्दुल रज्जाक अत्तार, मदनशा मुर्शद, हाफिज युसुफ, मौलाना गुलाम नबी बलसुरी, मुरळी चे सरपंच शमशोद्दीन जमादार, वजीर शेख, अमजद मणियार, साजीद लदाफ, जाकीर अत्तार आदी मान्यवरांच्या सह्या आहेत.
विविध पक्षाचे धरणे आंदोलनास समर्थन
वक्फ सुधारणा कायदा 2025 चा
उमरगा- लोहारा विधानसभेचे आमदार प्रविण स्वामी यांनी यावेळी धरणे आंदोलनाचे समर्थन करत वक्फ सुधारणा कायदा 2025 चा यावेळी निषेध व्यक्त केले. या धरणे आदोंलनाला शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे अजिंक्य पाटील, बसवराज वरनाळे, काँग्रेस चे विजय वाघमारे, तालुकाध्यक्ष अर्जुन बिराजदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार)गटाचे जगदीश सुरवसे ,मराठा सेवा संघाचे मोहन जाधव
*या मान्यवरांची विशेष उपस्थिती*
उस्मानाबाद चे माजी नगराध्यक्ष मैनुद्दीन पठाण, राष्ट्रवादी चे नेते मसूद शेख, प्रा. शौकत पटेल, उमरगा जमात कमिटीचे अध्यक्ष बाबा औटी, ॲड.इनामदार ,
काँग्रेस चे नेते सरफराज काजी, इलियास पिरजादे, हाफिज निजाम,
0 टिप्पण्या