प्रतिनिधी...मनोज जाधव
धाराशिव तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्या एन.ए लेआउट प्रकरणाची चौकशी नांदेडच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यामागे काय संकेत? – निष्पक्ष चौकशी की वाचवण्याचा डाव?
धाराशिव : तहसीलदार मृणाल जाधव यांच्यावर असलेल्या वादग्रस्त एनए लेआउट प्रकरणाने आता नवीन वळण घेतले असून, या प्रकरणाची चौकशी थेट नांदेड येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे,मृणाल जाधव यांचा मूळ जिल्हा देखील नांदेड असून,त्यांनी याआधी नांदेडमध्येच सेवाही बजावलेली आहे. त्यामुळे चौकशी त्यांच्या 'घरच्या' अधिकाऱ्याकडे देणे म्हणजे त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आता अधिक बळावत आहे.
सामान्य प्रशासन नियमांप्रमाणे, अशा प्रकारच्या चौकशीसाठी संबंधित अधिकाऱ्याशी कोणताही पूर्वसंबंध नसलेला अधिकारी नियुक्त केला जातो, जेणेकरून चौकशी पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहील. मात्र, या प्रकरणातच उलट घडले असून, चौकशी नांदेडच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवणे म्हणजे "साखरेत भिजवलेली काठी" असल्याचा आरोप आता नागरिक आणि काही राजकीय पक्षांकडून केला जात आहे.
धाराशिव दौऱ्यावर आलेल्या राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना जेव्हा पत्रकारांनी यासंदर्भात थेट प्रश्न विचारला, तेव्हा त्यांनी कोणतेही उत्तर न देता मौन बाळगले. मंत्र्यांच्या या मौनानेच प्रकरणावर पडलेले प्रश्नचिन्ह आणखी गडद झाले आहेत. जर चौकशी प्रामाणिक आणि पारदर्शक असती, तर मंत्र्यांनी आत्मविश्वासाने त्याबाबत उत्तर द्यावे अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्याऐवजी मौनातूनच बरंच काही सूचित केलं गेलं आहे.
या घटनेनंतर प्रशासनातील काही अधिकारीदेखील खाजगीतपणे नाराजी व्यक्त करत असून, न्यायाची प्रक्रिया ही एका जिल्ह्यातील अधिकारी दुसऱ्या जिल्ह्यातील आपल्या 'ओळखीच्या' अधिकाऱ्याकडून पार पाडणे ही पद्धत चुकीची असून हा निव्वळ तपासणीचा फार्स असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात देखील चवीने चर्चिली जात आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर स्थानिक जनतेतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी एका स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय समितीकडून व्हावी, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा ही चौकशी म्हणजे एक ढोंग असल्याची भावना लोकांमध्ये बळावत चालली आहे.
प्रशासनावर विश्वास ठेवण्यासाठी प्रशासनानेच पारदर्शकतेची कास धरली पाहिजे. एखाद्या अधिकाऱ्याविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप असताना त्याच जिल्ह्यातील अधिकाऱ्याकडे चौकशी सोपवणे म्हणजे "न्यायाच्या प्रक्रियेला हरताळ फासणे" आहे. ही चौकशी निष्ठेने झाली तर दोषीवर कारवाई होईलच, अन्यथा संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हताच धोक्यात येईल. त्यामुळेच सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून नवा चौकशी अधिकारी नियुक्त करावा, हीच काळाची गरज आहे.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही विरोधी पक्ष नेत्यांनी
सदरील प्रश्न महसूल मंत्र्यांना विचारला असता त्यांच्या या प्रश्नावरूनच तपासणी कामी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे
0 टिप्पण्या