८ मार्च – आंतरराष्ट्रीय महिला दिन नियमाधारित व लोकाभिमुख प्रशासनाचा धाराशिवमधील आदर्श

 

       

      ८ मार्च – आंतरराष्ट्रीय महिला दिन

नियमाधारित व लोकाभिमुख प्रशासनाचा धाराशिवमधील आदर्श

जगभरात दरवर्षी ८ मार्च रोजी साजरा होणारा आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हा केवळ उत्सवाचा दिवस नसून स्त्री-पुरुष समानता, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांच्या दृढीकरणाचा दिवस मानला जातो. महिला कामगारांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या क्लारा झेटकिन यांच्या विचारातून या दिवसाची संकल्पना पुढे आली आणि आज तो जागतिक स्तरावर महिलांच्या अधिकार, सन्मान आणि संधींच्या समतेचा संदेश देणारा दिवस ठरला आहे.

भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत प्रशासन हे केवळ शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणारे साधन नसून संविधानिक मूल्यांचे रक्षण करणारी जबाबदार व्यवस्था आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण, समानतेचा आदर आणि न्यायपूर्ण सेवा देणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. स्थानिक स्तरावर कार्यरत अधिकारी नागरिकांपर्यंत शासनाच्या योजना, सेवा आणि न्याय पोहोचविण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४, १५ आणि २१ ही समानता, भेदभावविरहित सेवा आणि जीवनाच्या मूलभूत अधिकारांची हमी देणारी तरतूद आहेत. या मूल्यांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात स्थानिक प्रशासनाच्या माध्यमातूनच होते. नागरिकाभिमुख, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत तहसीलदार पद हे अर्धन्यायिक स्वरूपाचे महत्त्वपूर्ण पद मानले जाते. या पदावरून दिले जाणारे निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून त्यांचे कायदेशीर परिणामही होत असतात. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व पाळणे, सर्व पक्षकारांना ऐकून घेणे, स्पष्ट कारणांसह आदेश देणे आणि पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक ठरते.

धाराशिव तालुक्यात तहसीलदार म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. मृणाल जाधव यांनी मागील दोन वर्षांच्या कार्यकाळात नियमाधारित आणि लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. महसूल विषयक प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करणे, जमीन नोंदी व दाखल्यांशी संबंधित अर्जांचे वेळेत निराकरण करणे आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रशासनिक यंत्रणा अधिक गतिमान करण्याचे प्रयत्न करण्यात आले आहेत.

शेतकरी, वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. महसूल दाखले, जमीन नोंदी आणि आपत्ती मदत अर्ज यांचे समयबद्ध वितरण करण्यात आले. विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षण साधने आणि ई-लर्निंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उपक्रमही राबविण्यात आले. विधी सेवा कॅम्पच्या माध्यमातून नागरिकांना न्यायप्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन व सहाय्य देण्यात आले.

निराधार महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि इतर दुर्बल घटकांसाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रशासनाचा अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल सुरू करून माहितीचे जलद संप्रेषण करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. अतिवृष्टी, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तत्पर पंचनामे करून मदत प्रक्रिया गतीमान करण्यात आली.

निवडणूक कालखंडात प्रशासनाची भूमिका अधिक संवेदनशील ठरते. मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, मतदान केंद्रांचे नियोजन करणे, प्रशासनिक यंत्रणेचे प्रशिक्षण आणि मतदारांना आवश्यक माहिती वेळेत उपलब्ध करून देणे या सर्व बाबींचे प्रभावी समन्वय राखण्यात आला.

महिला नेतृत्वाच्या संदर्भात प्रशासनिक व्यवस्थेत संवेदनशीलता आणि नियमाधारित कार्यपद्धतीचा समतोल दिसून येतो. महिला सक्षमीकरण, मुलींच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन आणि सामाजिक समतेच्या विचारांचा प्रसार करण्यासाठी प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका अधोरेखित होते.

यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे तहसीलदार म्हणून कार्यरत असताना देखील त्यांच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेची दखल घेण्यात आली होती. उत्कृष्ट कार्याबद्दल जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट तहसीलदार पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले होते.

नुकतेच ७ मार्च २०२६ रोजी केशेगाव येथे “छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर” मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. महसूल मंडळ स्तरावर नागरिकांच्या तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी ही शिबिरे आयोजित करण्यात येत असून दिव्यांग नागरिक, महिला व वंचित घटकांना शासन योजनांचा तातडीने लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही शिबिरे तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने आयोजित केली जाणार आहेत.

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने समानता, न्याय आणि उत्तरदायित्व या मूल्यांची पुन्हा एकदा आठवण करून देण्याची आवश्यकता आहे. धाराशिव तालुक्यातील प्रशासनिक कार्यपद्धतीत नियमाधारित निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शक सेवा आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोन यांचा समन्वय दिसून येतो. अशा कार्यपद्धतीमुळे नागरिकांचा शासन व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होत असून प्रशासनाची उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमा अधिक स्पष्ट होत आहे.

—आकाश गोरोबा चव्हाण

पत्रकार व सामाजिक विषयांचे अभ्यासक, धाराशिव