काक्रंबा उड्डाणपुलासाठी लागणाऱ्या मुरमाचा घोटाळा मुंबई मधून पालकमंत्र्यांना दिसला पण धाराशिव महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना दिसला नाही....
प्रतिनिधी.....मनोज जाधव 9823751412
पालकमंत्र्याकडून अवैद्य मुरुमायन प्रकरणाची घेतली गंभीर दखल
तुळजापूर–लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील काक्रंबा येथील उड्डाणपुलासाठी लागणाऱ्या मुरुमाच्या अवैध उत्खननाचा गंभीर मुद्दा ‘मुरुमायण’ या नावाने जिल्ह्यात गाजत असतानाच, अखेर या प्रकरणाची दखल पालकमंत्र्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे याआधी हात झटकणारे प्रशासन आता तरी जागे होणार का, याकडे जनतेचे लक्ष खिळले आहे.
मुंबई येथील बैठकीत झाली चर्चा...
मुंबई येथे धाराशिव जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत काक्रंबा येथील अवैध उत्खननाचा मुद्दा अधिकृतपणे उपस्थित झाला. जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून गुत्तेदारांना वाचविण्याचा प्रयत्न...
संबंधित कंत्राटदाराने नियम धाब्यावर बसवून मुरुमाची चोरटी वाहतूक केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, हे सगळं होत असताना महसूल प्रशासनाने अद्यापही कारवाईच्या नावाने पानंही उलटलेली नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ठरते आहे. शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडवणाऱ्या या प्रकारात कोणाचे संरक्षण मिळत आहे, हा खरा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे.
उत्खनन झालेला मुरुम "बे"कायदेशीर आहे का नाही हे तपासण्यासाठी होणार ड्रोन द्वारे तपासणी..
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल च्या स्थानिक तहसीलदार ज्योती चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देताना, "उत्खनन बेकायदेशीररित्या झाले आहे की नाही, याचे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. कंत्राटदाराने दोन गटातून परवानग्या घेतल्या असल्याचे समोर आले असून, तहसीलदार अरविंद बोळंगे आणि संबंधित तलाठ्यांना वस्तुस्थिती तपासण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत," असे स्पष्ट केले.
सर्व सामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न ?
या साऱ्या प्रकारावर जनतेचा एकच सवाल आहे — इतक्या दिवसांनी ही हालचाल का? आणि हे ‘मुरुमायण’ फक्त चौकशीच्या फेऱ्यांतच अडकून राहणार की ठोस कारवाईसह पूर्णविराम मिळणार?
प्रशासनाने वेळेत कारवाई केली असती, तर आज हा मुद्दा पालकमंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याची गरजच भासली नसती. आता जेव्हा थेट मंत्र्यांनी लक्ष घातले आहे, तेव्हा जिल्हा प्रशासन खरोखर कार्यवाही करणार का, की पुन्हा नव्या मुरुमायणाची स्क्रिप्ट लिहिण्यात व्यस्त राहणार, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईल....
0 टिप्पण्या