करजखेडा ग्रामपंचायतीत 41.67 लाखांचा घोटाळा उघड! विस्ताराधिकारी ढाकणे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद करण्याची मागणी...

satyamevjayateexpressnews फेब्रुवारी ०४, २०२६

15व्या वित्त आयोग निधीत गैरव्यवहार; सामाजिक कार्यकर्त्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कायदेशीर कारवाईची मागणी**

धाराशिव | प्रतिनिधी. मनोज जाधव

धाराशिव तालुक्यातील करजखेडा ग्रामपंचायत येथे सन 2021 व 2022 या कालावधीत 15व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीत तब्बल 41 लाख 67 हजार 304 रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर जगन्नाथ गरड यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देत दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे.

निवेदनानुसार, या कालावधीत खोट्या कामांची नोंद करून तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच व ग्रामसेवक यांनी संगनमताने शासन निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, त्या काळात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या ओबीसी महिला सरपंच पदावर असतानाही ते पद प्रत्यक्षात रिक्त ठेवून ग्रामसेवक व उपसरपंच यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

गुन्हा नोंद आदेश असूनही दुर्लक्ष?

तक्रारदारांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर हा भ्रष्टाचार उघडकीस आला. गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवक, सरपंच व उपसरपंच यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी श्री. ढाकणे यांना दिले होते. मात्र, असे आदेश असतानाही ढाकणे यांनी गुन्हा नोंद न करता शासन आदेशाची अवहेलना केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

खोटा चौकशी अहवाल व बनावट कागदपत्रांचा आरोप

दिनांक 01/01/2025 रोजीच्या चौकशी अहवाल क्रमांक P3/16/25 मध्ये खोटे कथन करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे वरिष्ठांची दिशाभूल करण्यात आली, तसेच अपहरित रक्कम जाणीवपूर्वक कमी दाखवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याच प्रकरणात पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी देशमुख बी.एच. यांनी चौकशी अहवालात स्पष्ट नमूद केले होते की

22 लाख 82 हजार 984 रुपये व 2 लाख 60 हजार रुपये इतकी रक्कम वसूल करणे योग्य आहे.

त्याआधारे 25 लाख 84 हजार 984 रुपयांची कारणे दाखवा व वसुली नोटीस संबंधित दोषींना पाठवण्यात आली होती.

फक्त 4.20 लाख अपहार? संशय अधिक गडद

असे असतानाही ढाकणे यांनी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे फक्त 4 लाख 20 हजार रुपये अपहार झाल्याचे नमूद केले, हा मुद्दा संशयास्पद असल्याचे तक्रारदारांनी सांगितले आहे. हा अहवाल बेकायदेशीर व चुकीचा असून दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

निलंबन व फौजदारी गुन्ह्याची मागणी

निवेदनात विस्तार अधिकारी ढाकणे एस.एस. यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून तात्काळ निलंबन करण्यात यावे, तसेच भारतीय दंड संहितेनुसार फौजदारी गुन्हा नोंद करावा अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी व गटविकास अधिकारी काय भूमिका घेतात, दोषींवर कारवाई होते की पुन्हा एकदा अधिकारी व संबंधितांना पाठीशी घातले जाते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.