माहिती देण्याऐवजी अर्जदारालाच कार्यालयात बोलावले; वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह”

 माहिती देण्याऐवजी अर्जदारालाच कार्यालयात बोलावले; वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह”

RTI अंतर्गत मागितलेल्या कागदपत्रांबाबत अर्जदाराला प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देश; प्रशासनाच्या भूमिकेवर चर्चा

धाराशिव (प्रतिनिधी) – माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीच्या अर्जावर संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्याऐवजी अर्जदारालाच कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामुळे वन विभाग, महाराष्ट्र शासन, धाराशिव यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

धाराशिव तालुक्यातील आकाश गोरोबा चव्हाण यांनी वन विभागाकडे माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत अर्ज सादर करून सन 2023 ते 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या विविध कामांबाबत माहिती मागविली होती. यामध्ये मंजूर निधी, खर्चाचा तपशील, संबंधित कामांचे कार्यादेश (वर्क ऑर्डर), कंत्राटदारांची माहिती, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), कामांचे जिओ-टॅग छायाचित्रे तसेच इतर प्रशासकीय नोंदींच्या प्रतींचा समावेश आहे.

या संदर्भात वनपरिक्षेत्र अधिकारी, अहमदपूर कार्यालयाकडून दिनांक 6 मार्च 2026 रोजी अर्जदाराला पत्र पाठविण्यात आले आहे. या पत्रात अर्जदाराने मागितलेली माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याचे नमूद करण्यात आले असून अर्जदाराने 27 मार्च 2026 रोजी सकाळी 10 ते 11 वाजण्याच्या दरम्यान वनपरिक्षेत्र कार्यालय, अहमदपूर येथे उपस्थित राहून माहितीबाबत नेमकेपणा स्पष्ट करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर मागितलेल्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

मात्र, माहितीचा अधिकार कायदा 2005 नुसार अर्जदाराने मागितलेली माहिती निश्चित कालमर्यादेत लेखी स्वरूपात उपलब्ध करून देणे ही संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाची कायदेशीर जबाबदारी मानली जाते. अशा परिस्थितीत माहिती थेट उपलब्ध करून देण्याऐवजी अर्जदारालाच कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने RTI प्रक्रियेबाबत प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी संबंधित विभागाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. माहितीचा अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून आवश्यक असल्यास अर्जदाराकडून पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.