मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा 106 कोटी; शेतकऱ्यांना मदत फक्त 75 हजार! RTI मधून उघडकीस आलेल्या माहितीनं संपूर्ण राज्यात खळबळ

 मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा 106 कोटी; शेतकऱ्यांना मदत फक्त 75 हजार!

RTI मधून उघडकीस आलेल्या माहितीनं संपूर्ण राज्यात खळबळ

      प्रतिनिधी...मनोज जाधव 

धाराशिव / मुंबई : मराठवाड्यात महापूर आणि अतिवृष्टीने हाहाकार माजवला त्या काळात शेकडो शेतकरी उद्ध्वस्त झाले. शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी आणि तातडीच्या मदतीसाठी महाराष्ट्रातील नागरिकांनी मोठ्या विश्वासाने मुख्यमंत्री सहायता निधीकडे लाखो–कोटी रुपयांची देणगी दिली. संपूर्ण राज्यातून आलेल्या या उदंड प्रतिसादामुळे निधीत तब्बल 106 कोटी रुपये जमा झाल्याची माहिती अधिकृत होती. मात्र, प्रत्यक्ष मदत किती पोहोचली? हा प्रश्न RTI च्या माध्यमातून विचारला असता समोर आलेला आकडा चक्रावून टाकणारा आहे.

RTI कार्यकर्ते वैभव कोकाट यांनी पूरग्रस्तांसाठी जमा झालेला निधी आणि वितरीत करण्यात आलेली मदत याबाबत माहिती मागितली होती. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या उत्तरानुसार, 106 कोटी रुपयांच्या निधीतून केवळ 75 हजार रुपयेच शेतकऱ्यांना मदतनिधी म्हणून देण्यात आले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा धक्कादायक विरोधाभास समोर येताच देणेकरी आणि शेतकरी दोघांमध्येही संताप आणि अविश्वासाचे वातावरण पसरले आहे.

RTI मधील मोठा खुलासा

जमा रक्कम — 106 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित मदत - फक्त 75,000 रुपये हा आकडा केवळ तफावत नाही,तर निधीच्या वापरातील गंभीर अनियमिततेकडे बोट दाखवणारा आहे.

पूरकाळात राज्यभरातून नागरिकांनी मदतीचा ओघ सुरू केला होता.काहींनी कुटुंबातील कार्यक्रम साधारण करून पैसे दिले,काहींनी निवृत्तीवेतनातून मदत केली,तर अनेक तरुणांनी आपल्या पगारातून हिस्सा उचलला.या सर्व दानकर्त्यांच्या मनात एकच विश्वास होता — “आपण दिलेली मदत गरजूंपर्यंत पोहोचेल.”मात्र, प्रत्यक्षात मदत गरजूंपर्यंत पोहोचलीच नाही, हे आकडे स्पष्ट करत आहेत. यामुळे मुख्यमंत्री सहायता निधीच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहिला आहे.

दुष्काळ–पूर–अतिवृष्टीच्या फटक्यानं शेतकरी आजही कर्जबाजारी, उद्ध्वस्त आणि तडफडत आहेत. अशा वेळी 106 कोटी रुपये निधीत पडून असताना फक्त 75 हजार रुपये खर्च झाले, ही बाब गंभीर आहे.

यातून काही प्रश्न स्पष्टपणे समोर येत आहेत—उर्वरित निधी कुठे आहे?शासनाने मदत का वितरित केली नाही?प्रशासनिक प्रक्रिया अडकली का?निधी वर्गीकरणात किंवा पडताळणीत काही त्रुटी झाल्या का?या प्रश्नांची उत्तरे देणे शासनासाठी अनिवार्य झाले आहे.

RTI द्वारे मिळालेल्या धक्कादायक माहितीनंतर शासनाकडून अद्याप ठोस स्पष्टीकरण आलेले नाही.

राज्यातील कृषी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि देणेकरी मंडळींमध्ये असंतोषाची भावना वाढत आहे.

निधीचा वापर का झाला नाही किंवा केव्हा होणार, याबाबत शासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.

106 कोटी रुपयांच्या मदतीतून फक्त 75 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले—हा आकडा राज्य शासनातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी जमा झालेला हा निधी प्रत्यक्षात किती उपयोगाचा ठरला?दानकर्त्यांना भविष्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीवर विश्वास ठेवता येईल का?हे प्रश्न सध्या राज्यव्यापी चर्चेचा विषय ठरले आहेत.